इजराइल का इतिहास - History of israel in hindi - Rexgin

इजराइल एशिया में स्थित एक छोटा देश है। इसकी सिमा मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और भूमध्य सागर से लगती है। इजराइल में 9 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। उनमें से अधिकांश यहूदी धर्म का पालन करते है। देश में कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक और धार्मिक स्थल हैं। जिन्हें यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों द्वारा पवित्र माना जाता है।

इजराइल की राजधानी जेरूसलम हैं। इसका क्षेत्रफल 22,072 वर्ग किमी है जो इसे विश्व का 149 सबसे बड़ा देश बनाता हैं। देश की आधिकारिक भाषा यहूदी हैं तथा अरबी एक मान्यता प्राप्त भाषा हैं। 14 मई 1948 को इजराइल आजाद हुआ था तथा 11 मई 1949 को देश ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त किया।

इजराइल का प्रारंभिक इतिहास

इजराइल के प्राचीन इतिहास के बारे में हिब्रू बाइबिल से जानकारी प्राप्त हुयी है। इज़राइल का इतिहास अब्राहम से जुड़ा हुआ है, जिसे यहूदी धर्म और इस्लाम के पिता के रूप में माना जाता है।

इब्राहीम के वंशज कनान में बसने से पहले सैकड़ों वर्षों तक मिस्र वासियों के गुलाम थे। कनान आधुनिक इज़राइल का क्षेत्र है। इज़राइल शब्द इब्राहीम के पोते, जैकब से लिया गया है। जिसे हिब्रू द्वारा इज़राइल नाम दिया गया था।

राजा दाऊद और राजा सुलैमान

राजा दाऊद ने लगभग 1000 ई.पू. इस क्षेत्र पर शासन किया था। उनके पुत्र राजा सुलैमान को यरूशलेम में पहला पवित्र मंदिर बनाने का श्रेय दिया जाता है। लगभग 931 ईसा पूर्व में यह क्षेत्र दो राज्यों इज़राइल और यहूदा में बंटा हुआ था।

722 ईसा पूर्व के आसपास यहूदा ने इज़राइल पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। 568 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की और प्राचीन मंदिर को नष्ट कर दिया। कई शताब्दियों तक इज़राइल की भूमि पर विभिन्न समूहों ने आक्रमण किया और अपना शासन चलाया। जिसमें फ़ारसी, ग्रीक, रोमन, अरब, फातिमिड्स, सेल्जुक तुर्क, क्रूसेडर, मिस्र और मामेलुक शामिल थे।

बाल्फोर घोषणा

1517 से 1917 तक इज़राइल ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 1917 में ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स बालफोर ने बालफोर घोषणा का प्रस्तव प्रस्तुत किया था। इस घोषणा में फिलिस्त से एक क्षेत्र को अलग कर यहूदियों के लिए एक अलग देश की स्थापना का समर्थन किया था।

 ब्रिटिश सरकार को उम्मीद थी कि यह औपचारिक घोषणा प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को प्रोत्साहित करेगी। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों की जीत के साथ समाप्त हुआ, तो 400 साल पुराना तुर्क साम्राज्य का भी पतन हो गया और ग्रेट ब्रिटेन ने फिलिस्तीन (आधुनिक इजरायल, फिलिस्तीन और जॉर्डन का क्षेत्र) पर नियंत्रण कर लिया।

अरबों ने बलफोर घोषणा का जोरदार विरोध किया। वे इस बात से चिंतित थे कि एक यहूदी मातृभूमि का मतलब अरब फिलिस्तीनियों की अधीनता होगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक ब्रिटिश ने फिलिस्तीन को नियंत्रित किया और 1948 में इजराइल को फिलिस्तीन से अलग कर एक स्वतंत्र देश की स्थापना किया।

यहूदियों और अरबों के बीच संघर्ष

इज़राइल के लंबे इतिहास में यहूदियों और अरबों के बीच तनाव हमेसा से रहा है। दोनों समूहों के बीच शत्रुता प्राचीन काल से चली आ रही है। दोनों समूहों का पवित्र स्थल यरुसलम में स्थित है। जो संघर्ष का मुख्य कारण हैं।

यहूदी और मुसलमान दोनों ही यरुशलम शहर को पवित्र मानते हैं। शहर में टेम्पल माउंट, अल-अक्सा मस्जिद, पश्चिमी दीवार, डोम ऑफ द रॉक जैसी पवित्र स्थान हैं। 

हाल के वर्षों में अधिकांश संघर्ष नीचे दिए गए स्थान पर कब्जा का भी हैं।

• गाजा पट्टी - मिस्र और आधुनिक इजरायल के बीच स्थित भूमि का एक टुकड़ा।
• गोलान हाइट्स - सीरिया और आधुनिक इज़राइल के बीच एक चट्टानी पठार।
• वेस्ट बैंक - एक ऐसा क्षेत्र जो आधुनिक इज़राइल और जॉर्डन के हिस्से को विभाजित करता है।

यहूदीवाद आंदोलन

19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में यहूदियों के बीच एक संगठित धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन ने जन्म लिया जिसे जियोनिज्म के नाम से जाना जाता है।

जियोनिज्म फ़िलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि की स्थापित करना चाहते थे। बड़ी संख्या में यहूदी प्राचीन पवित्र भूमि में आकर बस गए और बस्तियों का निर्माण किया। 1882 और 1903 के बीच लगभग 35000 यहूदी फिलिस्तीन में स्थानांतरित हो गए। 1904 और 1914 के बीच यह अकड़ा 40,000 से अधिक हो गया था।

यूरोप और अन्य जगहों पर रहने वाले कई यहूदियों ने नाजी शासन के दौरान उत्पीड़न के डर से फिलिस्तीन में शरण ली और जियोनिज्म को अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यहूदीवाद आंदोलन के सदस्यों ने मुख्य रूप से एक स्वतंत्र यहूदी राज्य बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन अरबों ने यहूदीवाद आंदोलन का विरोध किया और दोनों समूहों के बीच तनाव जारी रहा।

इजरायल की स्वतंत्रता

1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने की योजना को मंजूरी दी, लेकिन अरबों ने इसे खारिज कर दिया।

मई 1948 में, प्रधान मंत्री के रूप में, यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन-गुरियन के साथ इज़राइल को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था।

जबकि यह ऐतिहासिक घटना यहूदियों के लिए एक जीत प्रतीत हुई, इसने अरबों के साथ और अधिक हिंसा की शुरुआत को भी चिह्नित किया।

1948 अरब-इजरायल युद्ध

एक स्वतंत्र इज़राइल की घोषणा के बाद, पांच अरब राष्ट्रों- मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान ने तुरंत इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसे 1948 के अरब-इजरायल युद्ध के रूप में जाना जाने लगा।

पूरे इज़राइल में गृहयुद्ध छिड़ गया, लेकिन 1949 में एक युद्धविराम समझौता हुआ। अस्थायी युद्धविराम समझौते के हिस्से के रूप में, वेस्ट बैंक जॉर्डन का हिस्सा बन गया, और गाजा पट्टी मिस्र का क्षेत्र बन गया।

अरब-इजरायल संघर्ष

1948 के अरब-इजरायल युद्ध के बाद से अरबों और यहूदियों के बीच कई युद्ध और हिंसा हुए हैं। इनमें से कुछ शामिल हैं।

स्वेज संकट - 1948 के युद्ध के बाद के वर्षों में इजरायल और मिस्र के बीच संबंध खराब थे। 1956 में, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर को पीछे छोड़ दिया और राष्ट्रीयकरण किया, जो महत्वपूर्ण शिपिंग जलमार्ग है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं की मदद से, इज़राइल ने सिनाई प्रायद्वीप पर हमला किया और स्वेज नहर को वापस ले लिया।

छह-दिवसीय युद्ध - एक आश्चर्यजनक हमले के रूप में शुरू हुआ। 1967 में इज़राइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को छह दिनों में हरा दिया। इस संक्षिप्त युद्ध के बाद, इज़राइल ने गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स पर नियंत्रण कर लिया।

योम किप्पुर युद्ध - इजरायली सेना को गार्ड से पकड़ने की उम्मीद में 1973 में मिस्र और सीरिया ने योम किप्पुर के पवित्र दिन पर इजरायल के खिलाफ हवाई हमले किए। लड़ाई दो सप्ताह तक चली, जब तक कि संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध को रोकने के लिए एक प्रस्ताव नहीं अपनाया।

सीरिया इस लड़ाई के दौरान गोलान हाइट्स पर फिर से कब्जा करने की उम्मीद कर रहा था लेकिन असफल रहा। 1981 में इज़राइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया, लेकिन सीरिया ने इसे क्षेत्र के रूप में दावा करना जारी रखा।

लेबनान युद्ध - 1982 में, इज़राइल ने लेबनान पर आक्रमण किया और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) को बेदखल कर दिया। यह समूह, जो 1964 में शुरू हुआ और 1947 तक फिलिस्तीन में रहने वाले सभी अरब नागरिकों को फिलिस्तीनी कहा जाने लगा। इजरायल के भीतर एक फिलिस्तीनी राज्य बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

2006 में इज़राइल ने लेबनान में एक शिया इस्लामिक आतंकवादी समूह हिज़्बुल्लाह के साथ युद्ध किया। संयुक्त राष्ट्र की बातचीत से संघर्ष विराम शुरू होने के कुछ महीने बाद ही समाप्त हो गया।

फिलिस्तीनी इंतिफादा - गाजा और वेस्ट बैंक पर इजरायल के कब्जे के कारण 1987 में फिलिस्तीनी विद्रोह हुआ और सैकड़ों मौतें हुईं। एक शांति प्रक्रिया, जिसे ओस्लो शांति समझौते के रूप में जाना जाता है, ने इंतिफादा समाप्त कर दिया। इसके बाद फिलीस्तीनी अथॉरिटी ने इस्राइल में कुछ क्षेत्रों का गठन किया और कब्जा कर लिया। 1997 में, इजरायली सेना वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों से हट गई।

हमास युद्ध - इजरायल हमास के साथ बार-बार हिंसा में शामिल रहा है, एक सुन्नी इस्लामी आतंकवादी समूह जिसने 2006 में फिलिस्तीनी सत्ता ग्रहण की थी। कुछ अधिक महत्वपूर्ण संघर्ष 2008, 2012 और 2014 में शुरू हुआ था।

आज का इज़राइल

इजरायल और फिलीस्तीनियों के बीच संघर्ष अभी भी आम बात है। भूमि के प्रमुख क्षेत्र विभाजित हैं, लेकिन कुछ पर दोनों समूहों द्वारा दावा किया जाता है। उदाहरण के लिए वे दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में मान्यता देते हैं।

दोनों समूह एक-दूसरे पर आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं जो नागरिकों की जान लेते हैं। जबकि इज़राइल आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता नहीं देता है, संयुक्त राष्ट्र के 135 से अधिक सदस्य राष्ट्र करते हैं।

कई देशों ने हाल के वर्षों में अधिक शांति समझौतों पर जोर दिया है। कई लोगों ने दो-राज्य समाधान का सुझाव दिया है लेकिन स्वीकार करते हैं कि इजरायल और फिलिस्तीनियों के सीमाओं पर बसने की संभावना नहीं है।

इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है, लेकिन अपना रुख बदलने के लिए दबाव महसूस किया है। नेतन्याहू पर दो राज्यों के समाधान का समर्थन करते हुए फिलिस्तीनी क्षेत्रों में यहूदी बस्तियों को प्रोत्साहित करने का भी आरोप लगाया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है। मई 2017 में इजरायल की यात्रा में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नेतन्याहू से फिलिस्तीनियों के साथ शांति समझौते को अपनाने का आग्रह किया। और मई 2018 में अमेरिकी दूतावास तेल अवीव से यरुशलम में स्थानांतरित हो गया।

जिसे फिलिस्तीनियों ने इजरायल की राजधानी के रूप में यरुशलम के लिए अमेरिकी समर्थन के संकेत के रूप में माना। फिलीस्तीनियों ने गाजा-इजरायल सीमा पर विरोध प्रदर्शनों का जवाब दिया, जो इजरायली बल से मिले थे जिसके परिणामस्वरूप दर्जनों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी।

जबकि इज़राइल अतीत में अप्रत्याशित युद्ध और हिंसा से त्रस्त रहा है। कई राष्ट्रीय नेता और नागरिक भविष्य में एक सुरक्षित, स्थिर राष्ट्र की उम्मीद कर रहे हैं।